चंद्रबाबू नायडू और अन्य 14 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

अमरावती, गोदावरी नदी पर बबली परियोजना के खिलाफ 2010 में किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर महाराष्ट्र की एक अदालत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और अन्य 14 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। नांदेड़ जिले ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एनआर गजभैये ने यह आदेश देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें 21 सितंबर तक अदालत में पेश करे।

उस वक्त नायडू और अन्य संयुक्त आंध्र प्रदेश में विपक्ष में थे और महाराष्ट्र में बबली परियोजना के पास प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार कर उन सभी को पुणे की जेल में रखा गया था। वे इस तर्क पर उसका विरोध कर रहे थे कि इससे लोगों के जीवन पर असर होगा। बाद में उन सभी को छोड़ दिया गया। हालांकि, उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी।

नायडू के अलावा, राज्य के जल संसाधन मंत्री देवीनेनी उमा महेश्वर राव, समाज कल्याण मंत्री एन. आनंद बाबू और पूर्व विधायक जी. कमलाकर (जिन्होंने बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति) को ज्वाइन कर लिया था उस समय इन सभी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया था।

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