नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 जुलाई (गुरुवार) को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की चल रही समीक्षा के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की एक विशेष पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सामान्य परिस्थितियों में हम इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे… व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हम ईडी निदेशक को 15 सितंबर, 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 26 जुलाई (बुधवार) को केंद्र ने कोर्ट से अर्जी पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की 27 जुलाई (आज) सुनवाई पर मंजूरी दी थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 जुलाई के फैसले में ईडी निदेशक संजय मिश्र के दो कार्यकाल विस्तार को अवैध करार देते हुए, उन्हें 31 जुलाई तक ही पद पर रहने का आदेश दिया था और सरकार से कहा था कि वह इस बीच नये ईडी निदेशक की नियुक्ति सुनिश्चित करे।
