नई दिल्ली, असम और मेघालय की सरकारों ने अपने 50 साल पुराने लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए मंगलवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी अंतरराज्यीय सीमा मुद्दों के समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन एक विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है, देश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से पूर्वोत्तर की शांति प्रक्रिया, विकास, समृद्धि और यहां की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक वृहद प्रयास किए। मुझे खुशी है कि आज विवाद की 12 जगहों में से 6 पर असम और मेघालय के बीच समझौता हुआ है। सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो लगभग 70 फीसद सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। मुझे भरोसा है कि बाकी की छह जगहों को भी हम निकट भविष्य में सुलझा देंगे।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम-मेघालय ने 12 विवादों को सुलझा लिया गया है बाकी और मसले हैं उन्हें सुलझाया जाएगा। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद के समाधान की शुरुआत आज हो गई है। इस एमओयू के बाद हम दूसरे चरण का काम शुरू करेंगे और अगले 6-7 महीने में बाकी की 6 विवादित जगहों का हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि सबसे पहले मैं गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवादों को सुलझाने का निर्देश दिया। आज संकल्प का पहला चरण हो चुका है। यह असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के कारण ही संभव हो सका। मैं समिति के सभी सदस्यों और दोनों राज्यों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम अपने राज्यों के बीच और मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनके मेघालय समकक्ष मेघालय कोनराड के संगमा ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ साथ इन राज्यों के अन्य अधिकारियों और गृहमंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए। असम और मेघालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले गृह मंत्रालय के साथ अंतिम दौर की चर्चा भी हुई।
असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 31 जनवरी को गृह मंत्रालय द्वारा जांच और विचार के लिए एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। असम और मेघालय की सरकारें 884 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 अंतर क्षेत्रीय में से छह में अपने सीमा विवादों को हल करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव लेकर आई थीं।
प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार, 36.79 वर्ग किमी भूमि के लिए असम 18.51 वर्ग किमी और शेष 18.28 वर्ग किमी मेघालय को देगा। असम और मेघालय के बीच अंतिम समझौता महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बहुत लंबे समय से लंबित है।
लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद की शुरुआत 1972 में हुई थी, जब मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। नए राज्य के निर्माण के लिए प्रारंभिक समझौते में सीमाओं के सीमांकन के विभिन्न रीडिंग के परिणामस्वरूप सीमा मुद्दे सामने आए।
